संचालित योजनाएं

1. आश्रम छात्रावासों का संचालन 

जनजाति छात्र-छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर-दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र-छात्राएं अध्ययन जारी रख सकें, इस उद्देश्य से विभाग द्वारा 372 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।इन छात्रावासों में 2500/- रू प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाती है। आश्रम छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक एवं कोच को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता एवं 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

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राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास,मेवाड़ा ,डूंगरपुर

2. आवासीय विद्यालय संचालन योजना

अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में छात्र-छात्राओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन पर लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 13 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जा रहा है। जिनकी छात्र-छात्रा क्षमता 2920 है।

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राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय, खेरवाड़ा

3. माॅडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में माॅडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली जिला उदयपुर (बालिका) एवं सूरपुर जिला डूंगरपुर (बालक) का संचालन किया जा रहा है।दोनों स्कूलों की कुल क्षमता 700 छात्र-छात्रा है।

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माॅडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली,उदयपुर

 

4. एकलव्य माॅडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल संचालन                    

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 14 माडा क्षेत्र में 6 एवं सहरिया क्षेत्र में 1 एकलव्य माॅडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्कूलों की कुल प्रवेश क्षमता 7410 छात्र-छात्रा है।                                                                    

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एकलव्य माॅडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल,प्रतापगढ़

 

5. खेल छात्रावासों व खेल अकादमियों का संचालन                         

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेल-कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्र्पधाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 1 खेल अकादमी व 12 खेल छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इनमें 6 बालक एवं 6 बालिकाओ हेतु खेल छात्रावास/खेल अकादमी निर्मित होकर संचालित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 875 छात्र/छात्राओं की है। 

खेल छात्रावास/ खेल अकादमी में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12 वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालक/बालकों को प्रवेश दिया जाता हैं। छात्रावास में छात्र/छात्राओं का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता हैं। प्रवेशित छात्र/छात्राओं को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास, विद्यालय पोशाक एवं अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इन खेल छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधा के साथ-साथ खेल छात्रावास की समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।                                         

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खेल छात्रावास, प्रतापगढ़

 

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मल्टीपर्पज़ इंडोर स्पोर्ट्स हॉल

 

6. बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन                                           

राज्य की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो दूर-दराज के क्षेत्र की निवासी है एवं शहर में रहकर पी.एच.डी., नीट (NEET), पी.टी.ई.टी., आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., पी.ई.टी. व प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कमरा किराया लेकर अध्ययन करने में असमर्थ है, उन्हंे निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय उदयपुर में 150 बालिकाओं की क्षमता एवं कोटा, डूंगरपुर, बांसवाडा व प्रतापगढ जिला मुख्यालय पर 100-100 बालिकाओं की क्षमता एवं बारां जिला मुख्यालय पर 50 छात्राओं की क्षमता वाले बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।                                         

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7. काॅलेज छात्रावासों का संचालन                                                   

अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएं जों दूर-दराज क्षेत्र की निवासी है एवं महाविद्यालय स्थल पर मकान किराये पर लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसे छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय स्थल पर निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ काॅलेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 7 काॅलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्र क्षमता 350 छात्र/छात्राओं की है। इन छात्रावासों में निवासरत् छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।                       

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काॅलेज छात्रावास बालिका, डूॅगरपुर

8. आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग योजना                                   

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 6 से 12 वीं के छात्र-छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र-छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी, वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है।                                    

9. आश्रम छात्रावासों के छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक भ्रमण योजना

जनजाति छात्र-छात्राओं को शहरी, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय व आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराये जाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान राजस्थान के शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर छात्र-छात्राओं को भ्रमण कराते हुए जनजाति छात्र-छात्राओं की जिज्ञासा पूरी करने का प्रयास किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जनजाति के छात्र-छात्राओं को स्मारकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास की धारा से रूबरू होकर ज्ञान में सुधार ला सकें और व जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके। भ्रमण से उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम सात दिवसीय होता है जिसमें भोजन, नाश्ता के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को दर्शनीय स्थानों का टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था, स्टेशनरी, बसों के किराये का प्रावधान किया गया है।                           

10. छात्रगृह किराया योजना (केवल राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु)

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राऐं जो राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते हैं, उनमें से जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और व किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पैटर्न अनुसार मकान किराया की राशि निम्नानुसार पुनर्भरण की जाती है-

क्र.सं. स्थान अवधि दर प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा राशि (10 माह की राशि)
1 संभाग मुख्यालय 10 माह तक 500.00 5000.00
2 जिला मुख्यालय 10 माह तक 400.00 4000.00
3 अन्यत्र स्थान 10 माह तक 300.00 3000.00

 

जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा। 

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11. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति

वर्ष 1993-94 से यह योजना प्रारम्भ की गई। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राशि रू 350/- प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 

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12. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा)  में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (5000/- रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राएं राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

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13. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और राजकीय विद्यालयों में कक्षा  11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 350/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/- रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राओं के राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर योजना का लाभ देय होगा। 

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14. जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/ संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना

सामान्यतया जनजाति छात्र-छात्राऐं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

 

15. पेयजल योजना

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना / गैर उपयोजना क्षेत्र में पाइप्ड योजना संचालित है।

जनजाति लोग बिखरी आबादी में छितराऐं हुए रहते है। छितराई आबादी होने से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अधिसंख्य ग्राम जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के इस नार्मस के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिससे उक्त योजना की क्रियान्विति इन ग्रामों में नहीं कर पाता है। अतः इस प्रकार की वंचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ढाणियों में पम्प एण्ड टेंक योजना, पाईप्ड योजना, पनघट योजना, टयुबवेल, ओपनवेल मय ऐसेसरिज (विद्युत कनेक्शन सहित), पाईप लाईन घरो में पेयजल, हैण्डपम्प निर्माण कराया जाता है।

16. जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास

उपयोजना क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर छात्र/छात्राओं को बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेडियम स्पोर्टस इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाता है ताकि जनजाति छात्र/ छात्राओ को राष्ट्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

17. राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अतिरिक्त कमरों का निर्माण

राजस्थान राज्य मे कई विद्यालय क्रमोन्नत हुए है एवं नवीन महाविद्यालयो की स्थापना हुई है। विगत वर्षो मे महाविद्यालयो मे भी छात्र/छात्राओ के नामांकन मे वृद्वि हुई है एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रो के अनुपात मे कमरे निर्मित नही है। ऐसे राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाता है।

 

18. जनजाति वर्ग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण एवं विकास

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र में जनजाति महत्त्व के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थी के लिए आधारभूत सुविधाओं का निर्माण यथा सामुदायिक भवन, पेयजल, एप्रोच रोड आदि का निर्माण किया जाता है।

19. जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत/सौलर पंप द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती हैं। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तखमीने तैयार किए जाते है । लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं । योजना का क्रियान्वयन मुख्यतयाः स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनीकी दक्ष अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। क्रियान्यन में लाभान्वित काश्तकारों की समिति की भी सहभागिता रहती है। योजना पूर्ण होने पर तीन वर्षो तक कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाभान्वित काश्तकारों की कमेटी के माध्यम से संचालन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तत्पश्चात योजना लाभान्वितो की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जाती है।

विगत वर्षो में निर्मित परन्तु वर्तमान में बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है।

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सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर पम्प जलोत्थान सिचाई योजना सत्तु की पादर का अवलोकन करते हुए

 

20. नहरो का सुदृढ़ीकरण/विस्तार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में पूर्व वर्षो में निर्मित वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओ की नहर प्रणालीया पुरानी होने से क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। जल संसाधन विभाग को इन नहर प्रणालियों के रखरखाव एवं संधारण हेतु राज्य आयोजना मद में पर्याप्त निधिया उपलब्ध नहीं होने से इनके रख रखाव/संधारण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि जनजाति कृषकों के खेतों की सिंचाई निर्बाध रूप से होती रहे । इसके अतिरिक्त जिन नहरों के विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है उन नहरों के विस्तार का कार्य भी इस योजनान्तर्गत किया जाता है जिससे अधिकाधिक जनजाति काश्तकार लाभान्वित हो सके एवं उपलब्ध पानी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हो सके।

21. जल संग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्वार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में अवस्थित नदी व नाले भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ढलान वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है तथा दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीप की भूमि का कटाव भी होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने एवं वर्षा के पानी के संग्रहण के उदेदश्य से जल संग्रहण ढ़ाॅचों (एनिकट इत्यादि) का निर्माण किया जाता है। जल संग्रहण ढांचों के निर्माण से न केवल क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि होती है बल्कि संग्रहित जल का उपयोग काश्तकारों की कृषि भूमि की सिंचाई के काम में भी लिया जाता है। योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो में निर्मित जल संग्रहण ढांचों के सम्पूर्ण उपयोग हेतु उनकी मरम्मत/जीर्णोद्धार के कार्य भी कराये जाते है।

22. कुओ का विद्युतीकरण एवं विद्युत पंपसेट वितरण योजना

Assistance to tribal farmers under PM Kusum Yojana's Stream B and C for Solar energy powered pumps and providing assistance for EPS and agriculture electric connections.

(Component B)

योजनान्तर्गत जनजाति कृषको को सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु टीएडी द्वारा राशि रू. 45,000/- देय होगी।

योजना संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से संचालित की जा रही है।

• 3 हॉर्स पावर सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना की अनुमानित औसत लागत 1.60 लाख है।

• जिसका 60 प्रतिशत अनुदान अनुमानित औसत राशि 0.96 लाख कृषि विभाग द्वारा देय होगी।

• 40 प्रतिशत 0.64 लाख में से राशि रू. 45,000/- टीएडी द्वारा देय होगी।

• 0.19 लाख कृषक द्वारा देय होगी।

• योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 1500 जनजाति कृषको को (45,000/- प्रत्येक कृषक को अनुदान) कुल 675.00 लाख राशि टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(Component C)

योजनान्तर्गत जनजाति कृषि उपभोग्ताओ को सोलर के द्वारा विद्युतीकरण करने हेतु टीएडी द्वारा राशि रू. 17,000/- देय होगी।

योजना विद्युत वितरण निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है।

• 3 हॉर्स पावर के विद्युत कनेक्शन को सोलर के द्वारा विद्युतीकरण करने की औसत लागत 2.00 लाख है।

• कुल लागत का 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना प्रावधित किया गया है।

• लागत का 30 प्रतिशत ऋण निगम द्वारा वित्तिय संस्थाओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका समायोजन लगभग 7 वर्षो की अवधि में सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत को निगम को आपूर्ति करने से अर्जित आय से होगा।

• 10 प्रतिशत राशि औसत 20,000/-उपभोक्ता द्वारा वहन की जानी है।

• 10 प्रतिशत 20,000/- में से राशि रू. 17,000/- टीएडी द्वारा देय होगी।

• योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 3,000 जनजाति कृषको को (17,000/- प्रत्येक कृषक को अनुदान) कुल 510.00 लाख राशि टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

• योजना अन्तर्गत म्गबमे म्समबजतपबपजल विद्युत वितरण निगम द्वारा क्रय की जाएगी। सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत को निगम को आपूर्ति करने से अर्जित आय से वित्तिय संस्थाओ से प्राप्त लोन का समायोजन किया जाएगा।

• राशि रू. 3,000/- कृषक द्वारा देय होगी।

• कुओ का विद्युतीकरण एवं विद्युत पंपसेट वितरण योजना जनजाति उपयोजना अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. कृषको के सिंचाई साधनो में सुधार करने हेतु उनके निजी कृषि कूप पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा सिंचाई हेतु विद्युत पंपसेट उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु कृषक की स्वयं की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। कृषक द्वारा उसकी भूमि पर विगत कम से कम तीन वर्षो से खेती की जा रही हो। कुंए/जल स्त्रोत पर विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि. का जारी डिमान्ड नोट की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक है। विद्युत कनेक्शन हेतु अधिकतम 10000 एवं विद्युत पंप हेतु अधिकतम 15000 की राशि योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

23. खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

वितीय वर्ष 2018-19 में तीन दिवसीय चतुर्थ राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतापगढ मुख्यालय पर कराया गया। प्रतियोगिता में वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स 100 एवं 200 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों व आश्रम छात्रावासों का संयुक्त दल एवं खेल छात्रावासों से एक बालक एवं एक बालिका दल नेे इस प्रतियोगिता में भाग लिया । प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे छात्र-छात्राओं को पुरूस्कार के साथ ही प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता

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राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता

 

 

24. जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह आयोजन

विभाग द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है । योजनान्तर्गत जिला स्तर पर प्रथम स्थान, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । साथ ही कार्यक्रम में सम्मानित छात्र-छात्राओं को समारोह स्थल तक आने-जाने के लिए किराये का भुगतान किया जाता है । इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतापगढ मुख्यालय पर दिनांक 29-09-2018 को कराया जाकर खिलोडियों को सम्मानित किया गया ।

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जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह

25. बेणेश्वर धाम पर जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति, आसपुर में ग्राम साबला बेणेश्वर धाम में मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलो से जनजाति समुदाय के लोग एकत्रित होकर परम्परागत खेल स्पर्धा के लिए अपने साथ धनुष तीर भी लेकर आते है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन डूॅगरपुर एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेला स्थल पर पारम्परिक खेलो का आयोजन मेला स्थल पर किया जाता है। प्रतियोगिता 3 दिन आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, तीरंदाजी खेल में 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से उपर पुरूष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूष व महिला वर्ग, गिडा डोैट व सतौलिया पुरूष वर्ग में एवं मटका दौड़ केवल महिला वर्ग में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड्यिों को पुरस्कृत किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में प्रवेश देकर उन्हे प्रचलित खेलो में दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहन किये जाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है।

आयोजित प्रत्येक खेल व इवेन्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष, महिला प्रतियोगी को क्रमशः 501, 401, 301, 201 रूपये नकद राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है। रस्सा कस्सी में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष व महिला दल को 2501 व 1501 रूपये पारितोषिक स्वरूप दिये जाते है। गिडा डोट में 9-9 खिलाड़ी व सतोलिया में 7-7 खिलाड़ी तथा रस्सा कस्सी में 9-9 खिलाड़ी भाग लेतेे। तीरंदाजी में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अपने तीर कमान साथ लाना अनिवार्य है। गिडाडोट व सतोलिया के प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को क्रमशः 1001 व 701 रूपये पारितोषिक दिया जाता है।

26. अनुसूचित क्षेत्र के उत्कृष्ट जनजाति खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु नकद राशि

जनजाति प्रतिभावान खिलाडी बालक-बालिकाओं को जो राष्ट्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते है, प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान/पदक प्राप्त होने पर अन्र्तराष्ट्रीय स्तर के लिए क्रमशः 0.50, 0.25 व 0.15 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर के लिए क्रमशः 0.25, 0.15 व 0.10 लाख नकद प्रदान किये जाते है। इससे जनजाति प्रतिभावान खिलाड़ी सदैव उत्साहित रहते है एवं उनमें खेल के प्रति लगन बनी रहती है । यह योजना अनुसूचित क्षेत्र के के सभी जिलों में संचालित की जा रही है।

27. मानगढ़ धाम, घोटिया आम्बा, भैरव महोत्सव मे जनजाति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए बांसवाडा जिले की पंचायत समिति, आनन्दपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में पंचायत समिति अरनोद एवं धरियावद मे प्रतिवर्ष आयोजित मेलो में जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमे अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के छात्र-छात्राए अपने अभिभावको के साथ मेले मे आते है। इसके साथ ही अपने परम्परागत खेल के रूप मे अपने साथ धनुष तीर भी लेकर आते है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन एवं राजस्थान राज्य की्रडा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान मे मेला स्थल पर तीन दिवसीय पारम्परिक खेलो का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, वालीबाल, कब्बड़ी, फुटबाल, खो-खो तीरंदाजी खेल मे 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से ऊपर पुरूष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूष व महिला वर्ग, गिडा डोट व सतौलिया पुरूष वर्ग मे एवं मटका दौड केवल महिला वर्ग मे आयोजित की जाती है एवं विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासो मे प्रवेश देकर उन्हे पारम्परिक खेलो मे दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित है। प्रतापगढ़ जिले में आयोजित मेलों में खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ किये गये है।

28. जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रो से जोड़ना (सड़क एबं पुलिया सम्बंधित कार्य )

जनजतियों बाहुल्य क्षेत्र को भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनजति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जनोपयोगी सेवा केंद्र विद्यालय , छात्रावास ग्राम पंचायत, अस्पताल आंगनवाड़ी केंद्र , राजीव गाँधी सेवा केंद्र , पशु चिकित्सालय केंद्र एबं आश्रम छात्रावास सुभिधाये मुख्य ग्राम से दूर दूर अवस्थित है जंहा पर पहुंच के समुचित सड़क /पुलिया व्यबस्था नहीं होने से वर्षा ऋतु में आमजन एबं विद्यार्थियों को इन सथल पर पहुंचने में असुबिधा रहती है। अतः उक्त संस्थानों को मुख्या सड़क अथवा मुख्य ग्राम से सम्पर्क सड़क / पुल(जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने नॉम्स के अंर्गत नहीं करवाए जाते है ) से जोड़ा जाकर आवागमन को समुचित सुबिधा का विकास किया जाता है।

29. एकलव्य मोडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एबम रख-रखाब

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 6 से 12 तक के जनजाति छात्र / छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क आवासीय स्थल एबं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मोडल आवासीय विद्यालय ,(भारत सर्कार के दिशा निर्देशानुसार) कुल क्षमता (240 छात्र एबं 240 छात्राये ) का निर्माण कराया जाता है।

30. व्यावसायिक प्रशिक्षण

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग के लिये रोजगार सृजन एवं आजीविका के अवसर बढाने के उद्देश्य से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त 50% को रोजगार के अवसर भी प्रदान किये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

एम.ओ.यू. के अन्तर्गत 2 वर्ष (2017-18 एवं 2018-19) में 10000 पात्र लाभार्थियो को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त 50% को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है । जिसके विरुद्ध माह सितम्बर,18 तक 6166 प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । विभाग द्वारा उक्त योजना/प्रशिक्षण का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि जनजाति अभ्यार्थियों को मोब्लाईज कर योजना/प्रशिक्षण से जोडा जा सके।

 

टी आर आई द्वारा संचालित योजनाएं

1. चिकित्सा एबं तकनिकी (नीट / आई आई टी / पी म टी ) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग        

चिकित्सा एबं तकनिकी अध्ययन में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओ के माद्यःयाम से कोचिंग योजना अंर्गत अनुसूचित क्षेत्र , माडा एबं विखरी आबादी क्षेत्र के जनजाति छात्र -छात्राओ को चिकित्सा एबं तकनिकी (नीट / आई आई टी / पी म टी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग , प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओ के माध्यम से कराई जाती है । 

2. मूल्यांकन एबं शोध छात्रवृति        

जनजाति के विद्यार्थियों को पीएचडी प्राप्त करने हेतु छात्रवृति अधिकतम 3 वर्षो के लिए प्रदान की जाती है।

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