जनजाति कल्याण एवं विकास के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री है। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न स्तरो पर जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है जिसके प्रशासनिक प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर है। वे जनजाति विकास कार्यक्रमो का समन्वय, समीक्षा एवं प्रबोधन करते है। उनकी सहायता के लिये सचिवालय स्तर पर संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है।
जनजाति विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। आयुक्त की सहायता के लिये 4 अतिरिक्त आयुक्त एवं उप निदेशक (सु.व्य.) पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों के रूप में निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (कृषि), अधीक्षण अभियन्ता, उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उप निदेशक (शिक्षा), 3 उप निदेशक (सांख्यिकी), एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), वित्तीय सलाहकार, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), सहायक विधि परामर्शी, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, खेल अधिकारी तथा 3 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के पद सृजित है।