घोषणाएं

  • वर्ष 2021-22 (माह नवम्बर, 2021)
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु internet connection facility उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित 434 आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/खेल छात्रावासों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर द्वारा Work Order दिनांक 1.9.2021 को जारी किया जा चुका है। 434 छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में से 408 में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रथम चरण में 50 चयनित आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु आवश्यक उपकरण यथा 1 KVA UPS, 6U wall mount indoor network rack, L3 switch, Earthing etc. स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।
2राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जायेगी।विभागीय शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाकर योजना के तहत 143 लोगों को शिक्षण व्यवस्था हेतु लगाया गया है।
3प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा। इसके अंतर्गत Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून बनाया जायेगा।Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर की जा रही है। कानून बनाये जाने के संबंध में draft बिल तैयार कर लिया गया है।
4विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिएSC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थानों को इम्पैनल किया जाकर छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है। बजट घोषणा अंतर्गत माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्राशिक्षण संस्थान, उदयपुर में 200 जनजाति छात्राओं को मेडिकल प्रवेश पूर्व परीक्षा (नीट) की तैयारी हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी कर चयनित ऐलन करियर कोचिंग इन्स्टीट्युट द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।
5सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC,ST,OBC,MBC व EWS वर्ग की काॅलेज छात्राओं के लिये छात्रावास चलाये जा रहे है। अब इन वर्गों के काॅलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करना प्रस्तावित। इसके तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित होंगेइस संबंध मे कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जानी है।
6अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया-उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे।शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की स्वीकृति पत्र क्रमांक 19033-42 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा प्राप्त की जाकर कुल 1200 विद्यार्थी क्षमता हेतु नवीन विद्यालयों को किराये के भवनों में शुरू किया जा चुका है।
7बारां जिले के सहरिया क्षेत्र.खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा।वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर क्रमोन्नयन के आदेश जारी कर दिए गए है।
8SC,ST,OBC व Minority के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिये 100 करोड रूपये के विकास कोष का गठन किया जाएगा।राशि रू 100.00 करोड़ कोष का गठन कर विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया गया है।
9जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ.बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।142 केन्द्रों हेतु स्थान चिन्हित किया जाकर 104 केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके है।
10जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का value addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जायेगा। इस पर लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का Value Addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जाकर 152 वनधन विकास केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु योजनान्तर्गत 7.60 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये जा चुके है।
11शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए वर्ष 2013 में लीलूडी बडली शहीद स्मारक का गांव भूला-सिरोही में शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अब इस स्मारक को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।संबंधित जिला कलक्टर एवं विधायक के साथ चर्चा कर डिजाइन फाइनल की जा रही है।
12जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर, 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए Commissioner TAD की अध्यक्षता में Task Force का गठन किया जायेगा।09 अगस्त 2021 से अभियान प्रारंभ कर दिया गया है । अभियान के तहत् अब तक 18848 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
13राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जायेगी, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।आदेश क्रमांक 17241-54 दिनांक 06.07.2021 द्वारा जारी कर दिये गये है।
14राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनीफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है।संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2021 को कक्षा 1 से 5 तक 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष देने हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
15कुसुम योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा।कम्पोनेन्ट बी के तहत् कार्यकारी ऐजेन्सी उद्यानिकी विभाग को अब तक राशि 3.375 करोड़ हस्तांतरित कर दी गई है तथा 730 कृषकों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब तक 627 पम्प स्थापित हो चुके है। कम्पोनेन्ट सी अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को भी रू. 4.1 करोड की राशि हस्तान्तरित कर दी गई है। 962 जनजाति कृषकों को लाभान्वित कर दिया गया है तथा 1749 कृषकों को सोलर कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर 2021 तक 4312 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
16वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा-डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करवाया जायेगा।भू आंवटन के बाद 5 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति राशि जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेन्सी नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा ड्राईंग, तकमीना तैयार किया जा रहा है।
  • वर्ष 2020-21 (माह नवम्बर, 2021)
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1TSP Area के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 5 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 15 हजार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा।TSP Area के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में भवन इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन केन्द्रों केा आई टी आई में जनजाति वर्ग के लिए पृथक से संचालन हेतु हस्तांतरित किया जा चुका है।
2TSP Area में खेरवाड़ा जिला उदयपुर पारडा चुण्डावत जिला डूंगरपुर पाडोला जिला बांसवाड़ा टीमरवा जिला प्रतापगढ़ए हनौतिया जिला बारां के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1 हजार 530 से बढ़ाकर 2 हजार 400 किया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।खेरवाड़ा जिला उदयपुर (302.03 लाख रूपये), पारडा चुण्डावत जिला डूंगरपुर (494.45 लाख रूपये), टीमरवा जिला प्रतापगढ़ (335.08 लाख रूपये) एवं हनौतिया जिला बारां (489.18 लाख रूपये) कुल 1620.74 लाख रूपये के कार्यादेश जारी कर दिये गये है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। संचालन हेतु क्षमता वृद्धि खेरवाड़ा - 130, पारडा चुण्डावत - 270, हनौतिया - 130, टीमरवा - 130 एवं पाडोला - 130 के आदेश जारी किए जा चुके है।
3जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के लिए पृथक् कैडर बनाया जायेगा।जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के पृथक कैडर हेतु मंत्रीमण्डन ज्ञापन का अनुमोदन कर दिया गया है।
4कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पम्प स्थापना हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30.30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। TSP क्षेत्र के जनजाति किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45 हजार रुपये प्रत्येक कृषक को, अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करवाये जाकर 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।कम्पोनेन्ट बी के तहत् कार्यकारी ऐजेन्सी उद्यानिकी विभाग को अब तक राशि 3.375 करोड़ हस्तांतरित कर दी गई है तथा 730 कृषकों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब तक 627 पम्प स्थापित हो चुके है। कम्पोनेन्ट सी अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को भी रू. 4.1 करोड की राशि हस्तान्तरित कर दी गई है। 962 जनजाति कृषकों को लाभान्वित कर दिया गया है तथा 1749 कृषकों को सोलर कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर 2021 तक 4312 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
5राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाले जनजाति परिवारों को वन भूमि के अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, बकरी पालन इत्यादि हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। इससे TSP Area के लगभग 14 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।भारत सरकार द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत 5 करोड़ रूपये पशुपालन विभाग को हस्तांतरित जिसके माध्यम से लगभग 14000 लोग लाभान्वित होंगे।
  • वर्ष 2019-20 (माह नवम्बर, 2021)
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1वनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑन लाइन आवेदन एवं वनाधिकार पत्र जारी किये जायेंगे।वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए विकसित कर प्रारम्भ किया जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से दावेदार स्वयं की सिटीजन आईडी ई-मित्र ग्राम पंचायत के माध्यम से वनाधिकार दावा आनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। दावें की जांच से लेकर वनाधिकार पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा आनलाईन की जा रही है। ऑनलाईन प्रक्रिया होने के बाद 18848 आवेदन प्राप्त हुए है जिन पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है।
2जनजाति क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 5० सामुदायिक जलोत्थान परियोजना प्रारम्भ की जाएगी, जिससे 1 हजार 800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।50 सौर उर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना हेतु राशि रू. 2216.79 लाख की स्वीकृति जारी कर 32 कार्य पूर्ण कर लिये गये है।
3आगामी वित्तीय वर्ष में जनजाति क्षेत्र में बांसवाड़ा,डूंगरपुर, सराड़ा(उदयपुर) एबं पीपलखूंट (प्रतापगढ़) में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किए जायेंगे। ईएमआरएस, बांसवाडा, डूंगरपुर एवं सराडा व एक ईएमडीबीएस पीपलखुट प्रतापगढ का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इस नवीन ईएमआरएस एव ईएमडीबीएस हेतु भूमि आवंटन किया जाकर निर्माण व कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके है। अ) ईएमआरएस बांसवाड़ा - में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण तक होना संभावित है। ब) ईएमआरएस डूंगरपुर कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2022 तक पूर्ण तक होना संभावित है। स) ईएमआरएस सराडा, जिला उदयपुर कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण तक होना संभावित है। द) ईएमडीबीएस पिपलखूट कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण तक होना संभावित है।
4विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोहपूर्वक मानाने की घोषणा।विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोह पूर्वक मनाया गया।
5जनजाति उपयोजना क्षेत्रो में हरिदेव जोशी केनाल एवं भीखाभाई नहर तंत्र के विकास हेतु एवं अन्य जल संग्रहण ढांचे तथा सिंचाई नहरों के रख-रखाब एबं वस्त्र कार्यो पर रु 25 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।हरिदेव जोशी केनाल के रखरखाव एवं जीर्णाेद्धार कार्य बांसवाडा के प्रथम चरण हेतु रूपये 489.85 लाख की स्वीकृति, भीखा भाई नहर तंत्र रूपये 1052 लाख की स्वीकृति। कार्य प्रगति पर है। मलवासा माईनर आरडी 0.00 मी. से कि.मी. 4.400 का मरम्मत कार्य राशि रूपये 155.85 लाख रूपये व्यय कर कार्य पूर्ण कर दिया गया है। 25 जल संग्रहण ढांचे राशि रूपये 601.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी । कार्य प्रगति पर है। बियापाडा तालाब की बांयी स्लूस एवं बांयी नहर का मरम्मत कार्य की स्वीकृति की राशि रूपये 199.91 लाख की जारी । कार्य प्रगति पर। स्वीकृत राशि रू. 24.98 करोड़ के 29 कार्यों मे से 11 कार्य पूर्ण हो चुके है। शेष प्रगतिरत है। पूर्ण व प्रगतिरत कार्यों पर कुल व्यय राशि रू 13.63 करोड़ व्यय हो चुके है। कार्य जुलाई 2023 तक पूर्ण होना संभावित है।
6विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं व्यक्तित्व विकास हेतु जयपुर में रु 10 करोड़ की लगत से करियर काउंसलिंग सेण्टर प्रारम्भ किया जायेगा।राशि 1799.60 लाख की स्वीकृति जारी। निर्माण कार्य 31 जनवरी 2022 तक कार्य पूर्ण होना संभावित है।
7जनजाति उपयोजना क्षेत्रो में जनजाति वर्ग के छात्र छात्रो को विभिन्न परीक्षाओ की तैयारी एबं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सागवाड़ा एवं उदयपुर में 2 उत्कृष्ट कोचिंग सेण्टर खोले जायेंगे।महात्मा गांधी उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर सागवाड़ा एवं उदयपुर का संचालन क्रमशः आवासीय विद्यालय सागवाड़ा एवं टीआरआई परिसर उदयपुर में 18.01.2021 से किया जा रहा है। उदयपुर में उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर के निर्माण हेतु जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा राशि स्वीकृत। निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कार्यादेश जारी। कार्य प्रारम्भ एवं मार्च 2023 तक पूर्ण होना संभावित।