1 | विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु internet connection facility उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/खेल छात्रावासों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर द्वारा कार्यादेश दिनांक 01.09.21 को जारी किया जा चुका है।
53 आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित कर दिये गये है एवं शेष हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
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2 | राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जायेगी। | विभागीय शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाकर योजना के तहत 115 अभ्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी शिक्षण व्यवस्था हेतु लगाया गया है। |
3 | प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा। इसके अंतर्गत Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून बनाया जायेगा। | राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) , विधेयक 2022 राजस्थान विधानसभा से दिनांक 23.03.2022 को पारित कर दिया गया है। |
4 | विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिएSC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा। | मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की जाकर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत 200 जनजाति छात्राओं को मेडिकल प्रवेश पूर्व परीक्षा हेतु एलेन कोचिंग संस्थान के माध्यम से बहुउद्देशीय जनजाति आवासीय छात्रावास में निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा के साथ टीआरआई परिसर में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। |
5 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC,ST,OBC,MBC व EWS वर्ग की काॅलेज छात्राओं के लिये छात्रावास चलाये जा रहे है। अब इन वर्गों के काॅलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करना प्रस्तावित। इसके तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित होंगे | इस संबंध मे कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जानी है। |
6 | अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया-उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे। | शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की स्वीकृति पत्र क्रमांक 19033-42 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा प्राप्त की जाकर कुल 1200 विद्यार्थी क्षमता हेतु नवीन विद्यालयों को किराये के भवनों में शुरू किया जा चुका है। |
7 | बारां जिले के सहरिया क्षेत्र.खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा। | वित्त विभाग से क्रमोन्नयन की स्वीकृति प्राप्त कर तद्नुसार विद्यालय क्रमोन्नत कर संचालन किया जा रहा है। |
8 | SC,ST,OBC व Minority के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिये 100 करोड रूपये के विकास कोष का गठन किया जाएगा। | राशि रू 100 करोड़ के कोष का गठन कर विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया गया है। |
9 | जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ-बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। | 250 केन्द्रों हेतु स्वीकृति जारी की जा चुका है। 190 केन्द्रों हेतु स्वीकृति जारी प्रारंभ किये जा चुके है। |
10 | जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का value addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जायेगा। इस पर लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा। | 162 वनधन केन्द्रों की स्वीकृति जारी की जाकर 159 केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु योजनान्तर्गत 7.95 करोड़ रूपये हस्तांतरित। इन केन्द्रों से लगभग 48 हजार जनजाति परिवारों को जोड़ा जा चुका है। |
11 | शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए वर्ष 2013 में लीलूडी बडली शहीद स्मारक का गांव भूला-सिरोही में शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अब इस स्मारक को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान। | शहीद स्मारक लीलूडी बडली भूला जिला सिरोही हेतु जिला कलक्टर सिरोही की अध्यक्षता में drawing का अनुमोदन किया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा DPR तैयार करने की कार्यवाही की जा चुकी है तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.03.2022 को जारी की जा चुकी है। |
12 | जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर, 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए Commissioner TAD की अध्यक्षता में Task Force का गठन किया जायेगा। | टास्क फोर्स का गठन कर समय-समय पर बैठक आयोजित की जा रही है। 09 अगस्त 2021 से वनाधिकार अभियान-2021 प्रारम्भ कर दिया गया है। अभियान के दौरान अब तक 23971 व्यक्तिगत एवं 1037 सामुदायिक कुल 26768 आवेदन प्राप्त हुए है। जिनका विभिन्न स्तरों पर कुल 17863 दावों का निस्तारण कर लिया गया है। शेष दावों का निस्तारण भी 30.04.2022 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। |
13 | राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जायेगी, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। | आदेश क्रमांक 17241-54 दिनांक 06.07.2021 द्वारा जारी कर तद्नुसार शिक्षा सत्र 2021-22 में विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित की गई। |
14 | राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनीफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है। | संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2021 को कक्षा 1 से 5 तक 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष देने हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। दिनांक 23.03.2022 तक आवेदन प्राप्त किये गये है। राषि हस्तांतरित कर दी गई है। |
15 | कुसुम योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा। | कोम्पोनेन्ट बी के तहत् वर्ष 2021-22 में 1750 पम्प स्थापित किये जाने है जिनमें से 1750 पम्प हेतु राशि 1540 लाख हस्तांतरण किया जा चुका है व 733 पम्प हेतु कार्यादेश दिये जा चुके है। इनके विरूद्ध 377 पम्प स्थापित किये जा चुके है।
कम्पोनेन्ट सी के तहत् आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 15671-93 दिनांक 23.06.2021 द्वारा 3 एचपी हेतु राशि रूपये 22,474, 5 एचपी हेतु राशि रूपये 34,250, 7.5 एचपी हेतु राशि रूपये 46,640 कृषक हिस्सा की सम्पूर्ण राशि का वहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल 446 जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। 2859 जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
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16 | वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा-डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करवाया जायेगा। | भू आंवटन के बाद वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2022 राशि 488.12 लाख रूपये जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेन्सी नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा निविदा जारी कर दी गई है। निविदा दिनांकः 02.03.2022 को खोल दी गई है। तकनिकी कारणों से निविदा निरस्त कर दी गई है। पुनः निविदा जारी कर दी गई है। तकनीकी बिड खोल दी गई है। वित्तीय बिड दिनांक 13.04.2022 को खोली जायेगी। |