घोषणाएं

  • वर्ष 2022-23
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इस वर्ष 7 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत 200 जनजाति छात्राओं को मेडिकल प्रवेश पूर्व परीक्षा हेतु कोचिंग, एलेन कोचिंग संस्थान के माध्यम से बहुउद्देशीय जनजाति आवासीय छात्रावास, टीआरआई परिसर उदयपुर में निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा के साथ प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 मे भी उक्त कोचिंग निरंतर जारी रहेगी तथा इसके अतिरिक्त 100 जनजाति छात्राओं को मीरा गर्ल्स कोलेज उदयपुर में चाणक्य एकेडमी के माध्यम से RAS परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने के लिये MoU की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
2"Rajasthan State SC and ST Development Bill" पेश किये जाने के साथ ही एस सी व एस टी विकास कोष की राषि 100-100 करोड़ रूपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष 500-500 करोड़ रूपये करने की घोषणा। प्रत्येक कोष के अंतर्गत- 1. 200 करोड़ रूपयेे रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, 2. 150 करोड़ रूपयेे षिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए, तथा 3. 150 करोड़ रूपयेे आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराये जाने वाले कार्यों के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। जनजाति विकास कोष अंतर्गत विभिन्न मदों में योजनाओं का चयन कर अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रेषित।
3 पश्चिमी राजस्थान के गैर-अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर में 30 करोड़ रूपये की लागत से 400 छात्र-छात्राओं हेतु जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा। आवासीय विद्यालय, जोधपुर हेतु 8 हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है एवं आवंटन प्रक्रियाधीन। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास संचालन की सहमति एवं पद सृजन हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। संचालन हेतु भवन चिह्नित किया जा चुका है तथा किराया राशि की स्वीकृति हेतु शासन के माध्यम से वित्त विभाग को पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है।
4बेड़ा बाली-पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर व जैसलमेर में जनजाति छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा। आहोर-जालौर एवं बाड़मेर मुख्यालय पर छात्रावासों का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूर्ण होना संभावित है। जैसलमेर में भवन उपलब्ध है। सिरोही में जनजाति छात्रावास एवं बेड़ा-बाली- पाली में भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किराए का भवन चिन्हित कर किराया निर्धारण करवा लिया गया है। पत्रावली किराया स्वीकृति हेतु शासन के माध्यम से वित्त विभाग को भेजी जा चुकी है। समस्त छात्रावासों के संचालन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा आगामी शैक्षिक सत्र से उपरोक्त समस्त छात्रावास प्रारंभ कर दिये जावेगें।
5 जनजाति क्षेत्र के कृषकों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से 50 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से लगभग एक हजार 500 हेक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी। सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के 50 नवीन प्रस्तावों को जनजाति विकास कोष अंतर्गत कृषि एवं रोजगारोन्मुखी गतिविधियां में सम्मिलित करते हुए राशि 20.00 करोड़ रूपये के कार्यों के स्थल का चिन्हीकरण कर लिया गया है। पत्रावली शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।
6आज के परिदृश्य में Digital Learning का महत्व बढ़ गया है। अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, इस दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए E-Library एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। विभागीय समस्त आवासीय विद्यालयों में 9वी से 12वी की कक्षाओं के लिये e-Library एवं Digital Learning से संबंधित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय परिसर में स्थान चिह्नित। कार्य समान प्रकृति होने की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर के स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।
  • वर्ष 2021-22
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु internet connection facility उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/खेल छात्रावासों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर द्वारा कार्यादेश दिनांक 01.09.21 को जारी किया जा चुका है। 53 आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित कर दिये गये है एवं शेष हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जायेगी।विभागीय शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाकर योजना के तहत 115 अभ्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी शिक्षण व्यवस्था हेतु लगाया गया है।
3प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा। इसके अंतर्गत Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून बनाया जायेगा।राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) , विधेयक 2022 राजस्थान विधानसभा से दिनांक 23.03.2022 को पारित कर दिया गया है।
4विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिएSC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की जाकर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत 200 जनजाति छात्राओं को मेडिकल प्रवेश पूर्व परीक्षा हेतु एलेन कोचिंग संस्थान के माध्यम से बहुउद्देशीय जनजाति आवासीय छात्रावास में निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा के साथ टीआरआई परिसर में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है।
5सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC,ST,OBC,MBC व EWS वर्ग की काॅलेज छात्राओं के लिये छात्रावास चलाये जा रहे है। अब इन वर्गों के काॅलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करना प्रस्तावित। इसके तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित होंगेइस संबंध मे कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जानी है।
6अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया-उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे।शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की स्वीकृति पत्र क्रमांक 19033-42 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा प्राप्त की जाकर कुल 1200 विद्यार्थी क्षमता हेतु नवीन विद्यालयों को किराये के भवनों में शुरू किया जा चुका है।
7बारां जिले के सहरिया क्षेत्र.खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा।वित्त विभाग से क्रमोन्नयन की स्वीकृति प्राप्त कर तद्नुसार विद्यालय क्रमोन्नत कर संचालन किया जा रहा है।
8SC,ST,OBC व Minority के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिये 100 करोड रूपये के विकास कोष का गठन किया जाएगा।राशि रू 100 करोड़ के कोष का गठन कर विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया गया है।
9जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ-बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।250 केन्द्रों हेतु स्वीकृति जारी की जा चुका है। 190 केन्द्रों हेतु स्वीकृति जारी प्रारंभ किये जा चुके है।
10जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का value addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जायेगा। इस पर लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।162 वनधन केन्द्रों की स्वीकृति जारी की जाकर 159 केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु योजनान्तर्गत 7.95 करोड़ रूपये हस्तांतरित। इन केन्द्रों से लगभग 48 हजार जनजाति परिवारों को जोड़ा जा चुका है।
11शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए वर्ष 2013 में लीलूडी बडली शहीद स्मारक का गांव भूला-सिरोही में शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अब इस स्मारक को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।शहीद स्मारक लीलूडी बडली भूला जिला सिरोही हेतु जिला कलक्टर सिरोही की अध्यक्षता में drawing का अनुमोदन किया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा DPR तैयार करने की कार्यवाही की जा चुकी है तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.03.2022 को जारी की जा चुकी है।
12जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर, 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए Commissioner TAD की अध्यक्षता में Task Force का गठन किया जायेगा।टास्क फोर्स का गठन कर समय-समय पर बैठक आयोजित की जा रही है। 09 अगस्त 2021 से वनाधिकार अभियान-2021 प्रारम्भ कर दिया गया है। अभियान के दौरान अब तक 23971 व्यक्तिगत एवं 1037 सामुदायिक कुल 26768 आवेदन प्राप्त हुए है। जिनका विभिन्न स्तरों पर कुल 17863 दावों का निस्तारण कर लिया गया है। शेष दावों का निस्तारण भी 30.04.2022 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
13राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जायेगी, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।आदेश क्रमांक 17241-54 दिनांक 06.07.2021 द्वारा जारी कर तद्नुसार शिक्षा सत्र 2021-22 में विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित की गई।
14राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनीफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है।संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2021 को कक्षा 1 से 5 तक 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष देने हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। दिनांक 23.03.2022 तक आवेदन प्राप्त किये गये है। राषि हस्तांतरित कर दी गई है।
15कुसुम योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा। कोम्पोनेन्ट बी के तहत् वर्ष 2021-22 में 1750 पम्प स्थापित किये जाने है जिनमें से 1750 पम्प हेतु राशि 1540 लाख हस्तांतरण किया जा चुका है व 733 पम्प हेतु कार्यादेश दिये जा चुके है। इनके विरूद्ध 377 पम्प स्थापित किये जा चुके है। कम्पोनेन्ट सी के तहत् आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 15671-93 दिनांक 23.06.2021 द्वारा 3 एचपी हेतु राशि रूपये 22,474, 5 एचपी हेतु राशि रूपये 34,250, 7.5 एचपी हेतु राशि रूपये 46,640 कृषक हिस्सा की सम्पूर्ण राशि का वहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल 446 जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। 2859 जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
16वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा-डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करवाया जायेगा।भू आंवटन के बाद वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2022 राशि 488.12 लाख रूपये जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेन्सी नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा निविदा जारी कर दी गई है। निविदा दिनांकः 02.03.2022 को खोल दी गई है। तकनिकी कारणों से निविदा निरस्त कर दी गई है। पुनः निविदा जारी कर दी गई है। तकनीकी बिड खोल दी गई है। वित्तीय बिड दिनांक 13.04.2022 को खोली जायेगी।
  • वर्ष 2020-21
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1TSP Area के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 5 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 15 हजार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा।प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में भवन पूर्ण कर जनजाति वर्ग के लिए पृथक से आई.टी.आई. संचालन हेतु संबंधित विभाग को भवन हस्तांतरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 391.0.0 के अनुसार प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कुषलगढ़, बांसवाड़ा एवं उदयपुर के कौषल विकास केन्द्रों को आई.टी.आई. ईकाइयों के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा की क्रियान्विति हेतु इन भवनों को पूर्ण कर कौषल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है।
2TSP Area में खेरवाड़ा जिला उदयपुर पारडा चुण्डावत जिला डूंगरपुर पाडोला जिला बांसवाड़ा टीमरवा जिला प्रतापगढ़ए हनौतिया जिला बारां के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1 हजार 530 से बढ़ाकर 2 हजार 400 किया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पारडा चुण्डावत जिला डूंगरपुर, टीमरवा जिला प्रतापगढ़ एवं हनौतिया जिला बारां आवासीय विद्यालयों में क्षमता वृद्धि खेरवाड़ा -130, पारडा चुण्डावत -270, हनौतिया -130, टीमरवा -130 एवं पाडोला -130 के आदेश जारी किए जा चुके है।
3जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के लिए पृथक् कैडर बनाया जायेगा।जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के पृथक कैडर हेतु कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 का जारी की गई है। अधिसूचना के उपरान्त 523 वार्डन के पदो की भर्त्ती हेतु केडर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से बनाये जाने हेतु प्रस्ताव शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भिजवायी जानी है।
4कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पम्प स्थापना हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30.30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। TSP क्षेत्र के जनजाति किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45 हजार रुपये प्रत्येक कृषक को, अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करवाये जाकर 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।कम्पोनेन्ट बी के तहत् कार्यकारी एजेन्सी उद्यानिकी विभाग को अब तक राशि रूपये 3.375 करोड़ हस्तांतरित कर दी गई है तथा 737 कृषकों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब तक 737 पम्प स्थापित हो चुके है जिन पर 3.28 करोड़ रूपये व्यय हुए है। कोम्पोनेन्ट सी के तहत एवीवीएनएल को राशि रूपये 7.20 करोड़ हस्तान्तरित कर दी गई है। वर्ष 2020-21 में 516 तथा वर्ष 2021-22 में 446 जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। 2859 जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
5राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाले जनजाति परिवारों को वन भूमि के अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, बकरी पालन इत्यादि हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। इससे TSP Area के लगभग 14 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।भारत सरकार द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत 5 करोड़ रूपये पशुपालन विभाग को हस्तांतरित किये गये। जिसके माध्यम से लगभग 14000 लोग लाभान्वित होंगे। पशुपालन विभाग के स्तर पर लाभान्वित करने की कार्यवाही जारी है व अब तक 3721 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
  • वर्ष 2019-20
क्र.सं.बजट घोषणा प्रगति
1वनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑन लाइन आवेदन एवं वनाधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संषोधित नियम 2012 के अंतर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्षिता सुनिष्चित करने के उद्देश्य से पोर्टल को विकसित कर प्रारम्भ किया जा चुका है। पोर्टल के माध्यम से दावेदार स्वयं की सिटीजन आईडी ई-मित्र ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑनलाईन दावा प्रस्तुत कर सकता है। दावें की जांच से लेकर वनाधिकार पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा आफनलाईन की जा रही है। ऑनलाईन प्रक्रिया होने के बाद 97507 व्यक्तिगत एवं 2143 सामुदायिक दावों के आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें से क्रमशः 45135 व्यक्तिगत दावे एवं 361 सामुदायिक दावों पर अधिकार पत्र जारी कर लाभान्वित किया गया है।
2जनजाति क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 5० सामुदायिक जलोत्थान परियोजना प्रारम्भ की जाएगी, जिससे 1 हजार 800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।50 सौर उर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना हेतु राशि रू. 2216.79 लाख की स्वीकृति जारी कर 37 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। शेष 13 कार्यो में सोलर पम्प की स्थापना जा चुकी है व पाइपलाईन कार्य शेष है जो रबी फसल कटाई पश्चात् पूर्ण कर लिया जायेगा।
3आगामी वित्तीय वर्ष में जनजाति क्षेत्र में बांसवाड़ा,डूंगरपुर, सराड़ा(उदयपुर) एबं पीपलखूंट (प्रतापगढ़) में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किए जायेंगे।ईएमआरएस बांसवाडा, डूंगरपुर एवं सराडा व एक ईएमडीबीएस पीपलखूंट प्रतापगढ का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इस नवीन ईएमआरएस एवं ईएमडीबीएस हेतु भूमि आवंटन किया जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके है। अ) ईएमआरएस बांसवाड़ा - में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा जून 2022 तक कार्य पूर्ण होना संभावित है। ब) ईएमआरएस डूंगरपुर - कार्य प्रगति पर है तथा मई 2022 तक पूर्ण होना संभावित है। स) ईएमआरएस सराडा, जिला उदयपुर - कार्य प्रगति पर है तथा मई 2022 तक कार्य पूर्ण तक होना संभावित है। द) ईएमडीबीएस पीपलखूंट - कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण।
4विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोहपूर्वक मानाने की घोषणा।विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोह पूर्वक मनाया गया।
5जनजाति उपयोजना क्षेत्रो में हरिदेव जोशी केनाल एवं भीखाभाई नहर तंत्र के विकास हेतु एवं अन्य जल संग्रहण ढांचे तथा सिंचाई नहरों के रख-रखाब एबं वस्त्र कार्यो पर रु 25 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।1. हरिदेव जोशी केनाल, भीखा भाई केनाल विकास एवं रख-रखाव तथा अन्य जल संग्रहण ढाचों के निर्माण व सुदृढीकरण हेतु 25 करोड़ राशि के 29 कार्य स्वीकृत किये गये है। 2. स्वीकृत 29 कार्यो में से 23 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 06 कार्य प्रगतिरत है। पूर्ण व प्रगतिरत कार्यो पर कुल 17.07 करोड व्यय हुआ है। 3. प्रगतिरत 06 कार्यो में से 05 कार्य माह मई 2022 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे तथा 01 हरिदेव जोशी केनाल विस्तार व सुदृढीकरण का कार्य माह जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
6विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं व्यक्तित्व विकास हेतु जयपुर में रु 10 करोड़ की लगत से करियर काउंसलिंग सेण्टर प्रारम्भ किया जायेगा।राशि 1799.60 लाख की स्वीकृति जारी। निर्माण कार्य पूर्ण । फर्निचर क्रय कर स्थापित करने की निविदा वित्त विभाग से अनुमोदन नही होने से पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है।
7जनजाति उपयोजना क्षेत्रो में जनजाति वर्ग के छात्र छात्रो को विभिन्न परीक्षाओ की तैयारी एबं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सागवाड़ा एवं उदयपुर में 2 उत्कृष्ट कोचिंग सेण्टर खोले जायेंगे।महात्मा गांधी उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर सागवाड़ा एवं उदयपुर में संचालन हेतु RKCL से MoU कर लिया गया है तथा दोनों केन्द्रों पर एक-एक बैच का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है।