| 1 | विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु internet connection facility उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित 434 आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/खेल छात्रावासों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर द्वारा Work Order दिनांक 1.9.2021 को जारी किया जा चुका है। 434 छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में से 408 में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रथम चरण में 50 चयनित आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु आवश्यक उपकरण यथा 1 KVA UPS, 6U wall mount indoor network rack, L3 switch, Earthing etc. स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।
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| 2 | राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जायेगी। | विभागीय शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाकर योजना के तहत 143 लोगों को शिक्षण व्यवस्था हेतु लगाया गया है। |
| 3 | प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा। इसके अंतर्गत Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून बनाया जायेगा। | Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर की जा रही है। कानून बनाये जाने के संबंध में draft बिल तैयार कर लिया गया है। |
| 4 | विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिएSC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा। | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थानों को इम्पैनल किया जाकर छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है। बजट घोषणा अंतर्गत माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्राशिक्षण संस्थान, उदयपुर में 200 जनजाति छात्राओं को मेडिकल प्रवेश पूर्व परीक्षा (नीट) की तैयारी हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी कर चयनित ऐलन करियर कोचिंग इन्स्टीट्युट द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। |
| 5 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC,ST,OBC,MBC व EWS वर्ग की काॅलेज छात्राओं के लिये छात्रावास चलाये जा रहे है। अब इन वर्गों के काॅलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करना प्रस्तावित। इसके तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित होंगे | इस संबंध मे कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जानी है। |
| 6 | अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया-उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे। | शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की स्वीकृति पत्र क्रमांक 19033-42 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा प्राप्त की जाकर कुल 1200 विद्यार्थी क्षमता हेतु नवीन विद्यालयों को किराये के भवनों में शुरू किया जा चुका है। |
| 7 | बारां जिले के सहरिया क्षेत्र.खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा। | वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर क्रमोन्नयन के आदेश जारी कर दिए गए है। |
| 8 | SC,ST,OBC व Minority के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिये 100 करोड रूपये के विकास कोष का गठन किया जाएगा। | राशि रू 100.00 करोड़ कोष का गठन कर विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया गया है। |
| 9 | जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ.बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। | 142 केन्द्रों हेतु स्थान चिन्हित किया जाकर 104 केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके है। |
| 10 | जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का value addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जायेगा। इस पर लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा। | जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का Value Addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जाकर 152 वनधन विकास केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु योजनान्तर्गत 7.60 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये जा चुके है। |
| 11 | शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए वर्ष 2013 में लीलूडी बडली शहीद स्मारक का गांव भूला-सिरोही में शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अब इस स्मारक को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान। | संबंधित जिला कलक्टर एवं विधायक के साथ चर्चा कर डिजाइन फाइनल की जा रही है। |
| 12 | जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर, 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए Commissioner TAD की अध्यक्षता में Task Force का गठन किया जायेगा। | 09 अगस्त 2021 से अभियान प्रारंभ कर दिया गया है । अभियान के तहत् अब तक 18848 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। |
| 13 | राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जायेगी, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। | आदेश क्रमांक 17241-54 दिनांक 06.07.2021 द्वारा जारी कर दिये गये है। |
| 14 | राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनीफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है। | संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2021 को कक्षा 1 से 5 तक 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष देने हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। |
| 15 | कुसुम योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा। | कम्पोनेन्ट बी के तहत् कार्यकारी ऐजेन्सी उद्यानिकी विभाग को अब तक राशि 3.375 करोड़ हस्तांतरित कर दी गई है तथा 730 कृषकों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब तक 627 पम्प स्थापित हो चुके है। कम्पोनेन्ट सी अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को भी रू. 4.1 करोड की राशि हस्तान्तरित कर दी गई है। 962 जनजाति कृषकों को लाभान्वित कर दिया गया है तथा 1749 कृषकों को सोलर कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर 2021 तक 4312 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
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| 16 | वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा-डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करवाया जायेगा। | भू आंवटन के बाद 5 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति राशि जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेन्सी नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा ड्राईंग, तकमीना तैयार किया जा रहा है। |