prastavana

राजस्थान राज्य में अनुसूचित  जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का निष्पादन करेगा। आयोग अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान का कार्य सम्पादित करेगा। आयोग इन वर्गो के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं  की मोनेटरिंग करेगा तथा उत्थान के कार्यक्रमों को देखेगा। इस प्रकार आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक, आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वांगिण विकास द्वारा इस वर्ग के जीवन स्तर को उन्नयन करने में योगदान देना है।