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राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव

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द्वितीय राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता 2017

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नि:शुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम

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द्वितीय राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता 2017

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स्मार्ट डिजिटल क्लास कार्यक्रम

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जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में आपका स्वागत है

जनजाति के विकास के लिए भारत का संविधान भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों में भारतीय संविधान अनुसूची 5 और राज्य की कार्यकारी शक्तियों के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया है, जिनकी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा 1 9 75 में जनजातीय समुदाय के समग्र विकास पर आधारित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी।

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हमारे बारे में

भारतीय संविधान में जनजाति विकास के लिये भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी।

विभाग के उद्धेश्य - अनुसूचित क्षेत्र का सर्वागीण विकास, जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास, जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

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उपलब्धियां

69090 जनजाति छात्राओं (महाविद्यालय) को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन सहायता प्रदान की गई।

68020 जनजाति छात्राओं (कक्षा 11 व 12) को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन सहायता प्रदान की गई।

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घोषणाएँ

पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से Tribal Tourism Circuit विकसित किया जायेगा

100 नवीन माँ-बाड़ी केन्दों का निर्माण एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित 179 तथा उपयोजना क्षेत्र में संचालित 329 माँ-...

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प्रेस नोट

राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के साथ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने दिनांक 18.02.2015 को एमओयू किया गया है, इसके अनुसार 1200.00 लाख रूपये आरएसएलडीसी को दिए जाने है, जिससे 6,381 जनजाति ...

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सम्बंधित लिंक्स

अनुसूचित जनजाति अयोग


अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान का कार्य सम्पादित करेगा। आयोग इन वर्गाे के आर...

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जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान

राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के ...

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राजस संघ


राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे जनजातियोंके विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष...

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स्वच्छ


स्वच्छ - स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना जो कि सीड़ा व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही थी, एक अत्यन्त सफल ...

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हेल्पलाइन (कौशल विकास)

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

7300443141

9.00 AM to 6.00 PM

राज्य की खबर