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जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में आपका स्वागत है

जनजाति के विकास के लिए भारत का संविधान भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों में भारतीय संविधान अनुसूची 5 और राज्य की कार्यकारी शक्तियों के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया है, जिनकी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा 1 9 75 में जनजातीय समुदाय के समग्र विकास पर आधारित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी।

हमारे बारे में

भारतीय संविधान में जनजाति विकास के लिये भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी।

विभाग के उद्धेश्य - अनुसूचित क्षेत्र का सर्वागीण विकास, जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास, जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

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महत्वपूर्ण उपलब्धियां

विभाग के माध्यम से कुल 356 आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा कर 22918 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। (वर्तमान सरकार में 77 नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया गया)...

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घोषणाएँ

माँ-बाड़ी केन्द्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 1 हजार नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ करने की घोषणा। इन नवीन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष रूपये 36 करोड़ व्यय कर 30 हजार बच्चों ...

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नीतिगत निर्णय

राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार में 663 ग्राम तथा 3 नगर पालिका क्षेत्र सम्मिलित करने की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्धारा दिनांक 19.05.2018 को अधिसूचना जारी की गयी।

अनुसूचित क्षेत्र में ...

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अनुसूचित जनजाति अयोग


अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान का कार्य सम्पादित करेगा। आयोग इन वर्गाे के आर...

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माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के ...

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राजस संघ


राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे जनजातियोंके विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष...

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स्वच्छ


स्वच्छ - स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना जो कि सीड़ा व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही थी, एक अत्यन्त सफल ...

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विभाग उद्देश्य

निविदाएं

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हेल्पलाइन (कौशल विकास)

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

7300443141

9.00 AM to 6.00 PM