1 अप्रैल, 2012 से राज्‍य सरकार के समस्‍त कार्यालयों द्वारा रूपये 50.00 लाख से अधिक के टेण्‍डर को ई-प्रोक्‍यूमेंट प्रणाली के माध्‍यम से जारी करना एवं टेण्‍डर प्राप्‍त करना अनिवार्य कर दिया गया है।